चीनचे दुहेरी कपात धोरण प्रशिक्षण संस्थांसाठी एक मोठे वादळ आहे.

चीनच्या स्टेट कौन्सिल आणि पक्षाच्या केंद्रीय समितीने संयुक्तपणे नियमावली जारी केली आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांकडून मिळणाऱ्या प्रचंड निधीमुळे आणि आपल्या मुलांना जीवनात चांगले स्थान मिळवून देण्यासाठी धडपडणाऱ्या कुटुंबांच्या सतत वाढणाऱ्या खर्चामुळे भरभराटीला आलेल्या या विस्तारलेल्या क्षेत्राला आळा घालणे हा या नियमावलीचा उद्देश आहे. अनेक वर्षांच्या उच्च वाढीनंतर, शाळांनंतरच्या शिकवणी क्षेत्राचा आकार १०० अब्ज डॉलर्सच्या वर पोहोचला आहे, ज्यापैकी ऑनलाइन शिकवणी सेवांचा वाटा सुमारे ४० अब्ज डॉलर्स आहे.

"याची वेळ देखील लक्षवेधी आहे, कारण ती तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील कारवाईच्या वेळीच आली आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याचा व तिची पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा इरादा यातून अधिक स्पष्ट होतो," असे सिंगापूर मॅनेजमेंट युनिव्हर्सिटीतील कायद्याचे सहयोगी प्राध्यापक हेन्री गाओ म्हणाले. ते बीजिंगने अलीबाबा आणि टेन्सेंटसह तंत्रज्ञान कंपन्यांसंदर्भात केलेल्या व्यापक नियामक सुधारणेचा संदर्भ देत होते. या कंपन्यांना एकतर मक्तेदारीच्या पद्धतींसाठी दंड ठोठावण्यात आला आहे, विशिष्ट क्षेत्रांमधील त्यांचे विशेष अधिकार सोडून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, किंवा डिडीच्या बाबतीत, त्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठरल्या आहेत.

आठवड्याच्या शेवटी जाहीर झालेल्या या नियमांचा उद्देश विद्यार्थ्यांवरील गृहपाठ आणि शाळेनंतरच्या अभ्यासाचे तास कमी करणे हा आहे, ज्याला या धोरणात “दुहेरी कपात” असे म्हटले आहे. या नियमांनुसार, चीनमध्ये अनिवार्य असलेले प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील विषय शिकवणाऱ्या कंपन्यांनी “ना-नफा संस्था” म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे त्यांना गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यावर एकप्रकारे बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही नवीन खाजगी शिकवणी कंपन्या नोंदणी करू शकत नाहीत, तर ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्मना त्यांची पूर्वीची पात्रता असूनही नियामकांकडून नवीन मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, कंपन्यांना भांडवल उभारण्यास, सार्वजनिक होण्यास किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांना कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारी ठेवण्यास परवानगी देण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात अब्जावधींची गुंतवणूक केलेल्या अमेरिकन कंपनी टायगर ग्लोबल आणि सिंगापूरच्या सरकारी निधी टेमासेकसारख्या फंडांसमोर एक मोठे कायदेशीर कोडे उभे राहिले आहे. चीनच्या एड-टेक स्टार्टअप्ससाठी आणखी एक धक्का म्हणजे, या नियमांनुसार शिक्षण विभागाने देशभरात मोफत ऑनलाइन शिकवणी सेवांना प्रोत्साहन द्यावे असेही म्हटले आहे.

कंपन्यांना सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी किंवा शनिवार-रविवारी शिकवण्यासही बंदी आहे.

मोठ्या शिकवणी शाळा, उदाहरणार्थ ALO7 किंवा XinDongfeng, विद्यार्थ्यांना वर्गात अधिक सहभागी करून घेण्यासाठी अनेक स्मार्ट उपकरणांचा वापर करतात. उदाहरणार्थ,वायरलेस विद्यार्थी कीपॅड, वायरलेस डॉक्युमेंट कॅमेराआणिसंवादात्मक पॅनेलआणि असेच पुढे.

पालकांना वाटू शकते की शिकवणी शाळेत प्रवेश घेऊन आणि त्यावर भरपूर पैसे खर्च करून आपल्या मुलांची शैक्षणिक पातळी सुधारणे हा एक चांगला मार्ग आहे. चीन सरकार शिकवणी शाळांवर निर्बंध घालते, ज्यामुळे सरकारी शाळेतील शिक्षकांना वर्गात अधिक शिकवण्यास मदत होते.